कश्मीर ने जीएसटी लागू न किया तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा : जेटली - देशबन्धु

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि अगर जम्मू एवं कश्मीर ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू नहीं किया, तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा... एजेंसी. June 30,2017 10:59. Share: AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to WhatsApp Share to Twitter Share to Google+ Share to LinkedIn. कश्मीर ने जीएसटी लागू न किया तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा : जेटली. Arun jaitley. नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि अगर जम्मू एवं कश्मीर ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू नहीं किया, तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जम्मू एवं कश्मीर ने जीएसटी लागू करने को लेकर अभी तक ...

कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं होने से होगा भारी नुकसान : जेटली - EenaduIndia Hindi

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि अगर जम्मू एवं कश्मीर ने जीएसटी लागू नहीं किया, तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। घाटी में जीएसटी लागू करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। जेटली ने यहां जीएसटी पर आज तक कॉन्क्लेव के दौरान कहा, 'अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू एवं कश्मीर का तंत्र अलग है। राज्य सरकार को जीएसटी पर एक आदेश पारित करना होगा, जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे।' जम्मू एवं कश्मीर के वित्तमंत्री हसीब द्राबू द्वारा आयोजित एक सर्वदलीय बैठक में कुछ भागीदारों ने आशंका जताई कि जीएसटी को लागू करने से राज्य का देश के बाकी ...

जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से लागू नहीं होगा जीएसटी, महबूबा सरकार विपक्षियों को नहीं कर पायी राजी - News State

आज आधी रात से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में सबसे बड़ा कर सुधार यानि की जीएसटी लागू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार इसे 1 जुलाई से लागू नहीं कर पाएगी जबकि वहां एनडीए गठबंधन की ही सरकार है। कारोबारी वहां जीएसटी को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जीएसटी को लागू नहीं किए जाने को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा है, 'हम समय सीमा चूक गए लेकिन जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं।' नईम ने कहा, 'हम महसूस करते हैं कि इंतजार का अपना मोल होता है।' राज्य में जीएसटी को लागू करने के लिए बीते दिनों राज्य सरकार ने ...

जम्मू-कश्मीर सरकार का दावा, कुछ शर्तों के साथ जीएसटी पर दलों की सहमति - News18 इंडिया

जम्मू और कश्मीर सरकार ने जीएसटी पर सहमति बनाने को लेकर गुरुवार शाम को सर्वदलीय सलाहकार समूह की दूसरी बैठक की. सरकार का दावा है कि सभी दलों में राज्य की राजकोषीय स्वायत्ता की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के साथ जीएसटी के विस्तार को लेकर सहमति थी. आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक बैठक में इस बात को लेकर सामान्य सहमति थी कि जीएसटी व्यवस्था को लागू न करना राज्य में आर्थिक और वित्तीय अराजकता को बढ़ा देगा. उन्होंने बताया कि यह बैठक पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग की अध्यक्षा में की गई थी. इस समूह के सदस्यों पूर्व वित्त मंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के ...

जम्मू-कश्मीर में जीएसटी को लागू न करने से राज्य में ठप होकर रह जाएगा व्यापार - दैनिक जागरण

वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी एक आदर्श कर प्रणाली है और इसके लागू होने से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लागू 16 प्रकार के करों का एकीकरण हो जाएगा। श्रीनगर, [राज्य ब्यूरो] । पूरे देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने जा रहा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अभी भी इसपर गतिरोध कायम है। जीएसटी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति बनाने के लिए गठित सर्वदलीय सलाहकार समिति की ओर से वीरवार को बुलाई गई दूसरी बैठक में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। बेशक सभी दल जीएसटी के हक में नजर आए, लेकिन इसे कब, कैसे और किस प्रारूप में लागू किया जाए इसपर सभी की राय भिन्न दिखी।सांसद ...

GST पर जम्मू कश्मीर में नहीं बन पा रही है सहमति - पंजाब केसरी

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रदेश में माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू करने के मुद्दे पर सरकार अभी तक सहमति नहीं बना पाई है। इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए सरकार ने आज दूसरी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार की ओर से बैठक में वित्तीय मंत्री डॉ हसीब द्राबु और कानून मंत्री अब्दुल हक खान ने प्रतिनिधित्व किया। नैशनल कांफ्रैस और कांग्रेस बैठक में भाग लिया और अपने विरोधी स्टैंड को दोहराया। सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन बैग ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वह रिपोर्ट बनाने के लिए सरकार को पार्टियों के सुझाव पेश करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान विपक्षी दलों ...

कश्मीर में जीएसटी का क्या होगा? - BBC हिंदी

भारत प्रशासित कश्मीर में जीएसटी लागू करने के मुद्दे पर सरकार अभी तक सहमति नहीं बना पाई है. इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए सरकार अभी तक दो बार सर्वदलीय बैठक बुला चुकी है. विपक्ष, कश्मीर व्यापार मंडल के अलावा अलगाववादी भी राज्य में जीएसटी लागू करने के ख़िलाफ़ हैं. जम्मू-कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने जीएसटी के मुद्दे पर आम लोगों को गुमराह किया है. राज्य सरकार का कहना है कि जीएसटी व्यापारियों के हित में है और इससे राज्य के विशेष दर्जे यानि अनुच्छेद 370 पर इसका कोई असर नहीं होगा. 17 जून को जम्मू-कश्मीर विधानसभा ...

GST संबंधी जम्मू-कश्मीर कल लेगा अंतिम निर्णय - पंजाब केसरी

श्रीनगरः जम्मू और कश्मीर सरकार राज्य में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने संबंधी कल अंतिम निर्णय लेगी। यह फैसला राज्य में सर्वदलीय सलाहकार समूह की बैठक के बाद लिया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने यह जानकारी दी। जी.एस.टी. व्यवस्था को एक जुलाई से देशभर में लागू किया जाना है। जम्मू और कश्मीर अब अकेला राज्य बचा है जिसने अभी तक जीएसटी विधेयक को पारित नहीं किया है। द्राबू ने कहा कि राज्य की महबूबा मुफ्ती सरकार जी.एस.टी. को लेकर पूरी रचि दिखा रही है और इसके लिए आम सहमति कायम करने के प्रयास में लगी है। राज्य में सर्वदलीय सलाहकार समूह का गठन पीडीपी के सांसद ...

'जीएसटी के लिए तैयार है बिहार, व्यापारियों को नहीं होगी कोई परेशानी' - News18 इंडिया

एक जुलाई से देशभर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने जा रहा है. बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार पूरी तरह तैयार है. साथ ही उन्होंने कहा कि जिन व्यापरियों को जीएसटी के बारे में समझने में परेशानी हो रही है वो जीएसटी काउन्सिल में बात कर सकते हैं. वहीं वित्त मंत्री ने कहा की व्यापरियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दिया जाएगा. बिहार, असम के बाद विधनासभा में जीएसटी विधेयक पास करने वाली दूसरा राज्य था. विपक्ष के विरोध के बीच नीतीश कुमार ने इसे विधानसभा में पास कराया था. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की 30 जून की आधी रात को लॉन्चिंग ...

केंद्र सरकार ने की जीएसटी पर रिहर्सल, जम्मू-कश्मीर आज लेगा फैसला - News18 इंडिया

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की 30 जून की आधी रात को लॉन्चिंग से पहले बुधवार रात संसद के सेंट्रल हॉल में इसकी ​बड़ी रिहर्सल की गई. जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जाना है लेकिन जम्मू और कश्मीर ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है. राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि गुरुवार को सर्वदलीय सलाहकार समूह की बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा. ये बैठक शाम 4 बजे होनी है. द्राबू ने कहा कि महबूबा मुफ्ती सरकार जीएसटी पर सबकी सहमति बनाने की इच्छा रखती है क्योंकि यह व्यवस्था 30 से 40 सालों तक बनी रहेगी. सर्वदलीय बैठक के इस मसले पर सहमति न बना पाने के बाद सरकार ने ...

राष्ट्रपति चुनाव: कोविंद को समर्थन देगी महबूबा की पार्टी पीडीपी - India.com हिंदी

राज्य के वरिष्ठ मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि समर्थन जुटाने के लिए कोविंद के साथ बैठक की गयी. By Press Trust of India | Updated: June 29, 2017 8:57 AM IST Email. 0 Shares. Facebook share; Twitter share; Share on Google+ · Share on Whatsapp. Comments. जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती. श्रीनगर| जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी पीडीपी ने आश्वासन दिया है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार राम नाथ कोविंद का समर्थन करेगी. पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्य सरकार में गठबंधन साझेदार पीडीपी, भाजपा और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ कोविंद की संयुक्त बैठक के दौरान यह ...