लाभ का पद मामले में सिसोदिया को क्लीनचिट - Samay Live

चुनाव आयोग ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लाभ का पद रखने के मामले में क्लीनचिट दे दी है. आयोग का कहना है कि सिसोदिया को विधायक पद के लिए अयोग्य करार देने की मांग संबधी याचिका में कोई दम नहीं है. आप सरकार द्वारा विधायकों को लाभ का पद दिये जाने को लेकर चुनाव आयोग के पास तीन मामले विचाराधीन हैं एक मामला 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त कर लाभ का पद दिये जाने का है तथा एक अन्य मामला 27 विधायकों को विभिन्न कमेटियों में लाभ का पद दिये जाने को लेकर है. एक अन्य याचिका उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी अयोग्य घोषित किये जाने को लेकर दायर की गई थी.

डिप्टी सीएम का पद लाभ का नहीं; बची रहेगी सिसोदिया की विधायकी : चुनाव आयोग - दैनिक भास्कर

दिल्लीके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। डिप्टी सीएम होने के कारण उनकी विधायकी रद्द नहीं होगी। आयोग ने कहा कि डिप्टी सीएम का पद लाभ का पद नहीं है। सिसोदिया की विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार आयोग ने राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी है। उनके अनुसार राष्ट्रपति सिफारिश मानने को बाध्य हैं। पिछले साल भाजपा नेता विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आग्रह किया था कि सिसोदिया की विस सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि दिल्ली में डिप्टी सीएम के पद का प्रावधान नहीं है। यह लाभ का पद है। राष्ट्रपति ने ...

लाभ का पद मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चुनाव आयोग से राहत - Jansatta

उपमुख्यमंत्री पद पर होने के कारण मनीष सिसोदिया को विधायक पद के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। Author जनसत्ता नई दिल्ली | May 1, 2017 02:53 am. 31. Shares. Facebook · Twitter · Google Plus · Whatsapp. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी अनुशंसा में कहा है कि उपमुख्यमंत्री पद पर होने के कारण मनीष सिसोदिया को विधायक पद के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। आयोग का कहना है कि कथित तौर पर लाभ का पद रखने के चलते उनकी विधायकी को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका में कोई दम नहीं है। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजी गई एक सिफारिश में ...

दिल्ली के डिप्टी सीएम को चुनाव आयोग ने दी क्लीन चिट, बीजेपी नेता ने लगाया था लाभ के पद का आरोप - Sanjeevni Today

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप विधायक सुरिंदर सिंह पर लगे लाभ के पद के आरोप पर क्लीन चिट दे दी है। बीजेपी नेता विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुरोध किया था कि राज्य विधानसभा में सिसोदिया की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है। टोंक रोड़, जयपुर में प्लाट खरीदने का सबसे सही समय, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, मात्र 2 लाख में 100 गज का प्लाट, कॉल: 09314188188. इसे लाभ का पद बनाया गया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लाभ के पद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। चुनाव ...

मनीष सिसोदिया को लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने दी क्लीनचिट - Bharat Khabar

नई दिल्ली। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ याचिका को ठुकरा दिया है। ये याचिका सिसोदिया के पद को लाभ का पद बताते हुए दाखिल की गई थी और उनके खिलाफ कार्यवाई की मांग की गई थी। इस याचिका पर आयोग का कहना है कि इसमें कोई भी दम नहीं है। आयोग ने तर्क देते हुए कहा कि कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री के पद हैं और इसे लाभ का पद नहीं माना जा सकता और केवल राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने के आधार पर उन्हें अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। सिसोदिया को इस मामले में क्लीनचिट मिलने से उनके ऊपर मंडरा रहे संकट के बादल भी छट गए हैं। बता दें कि पिछले साल भाजपा ...

मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, EC ने "लाभ के पद" की याचिका खारिज की - inKhabar

नई दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. चुनाव आयोग ने सिसोदिया के खिलाफ "लाभ के पद" वाली याचिका को खारिज कर दिया है. चुनाव आयोग ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है और ये पूरी तरह से निरधार है. इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है. EC के इस फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर विराम लग गया कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री का पद लाभ का पद है. इस याचिका के खारिज होने बाद आम आदमी पार्टी की रणनीति के लिए भी बड़ी राहत है. ये भी पढ़ें-तीन तलाक को शरीयत में मंजूरी नहीं, और न ही यह धार्मिक मुद्दा है - वेंकैया नायडू.

मनीष सिसोदिया की विधायकी पर मंडरा रहा खतरा टला, चुनाव आयोग ने दी क्लीन चिट - India.com हिंदी

नई दिल्ली| चुनाव आयोग ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप विधायक सुरिंदर सिंह के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल बीजेपी नेता विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुरोध किया था कि राज्य विधानसभा में सिसोदिया की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है और इसे लाभ का पद बनाया गया है। इसके अलावा दिल्ली कैंट से आप के विधायक सुरिंदर सिंह के खिलाफ भी शिकायत की गयी थी, जिन पर नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) की सदस्यता के जरिए चार सरकारी फ्लैटों पर गैरकानूनी ...

'आप' के लिए अच्छी खबर, EC ने खारिज की मनीष सिसोदिया के खिलाफ याचिका - अमर उजाला

चुनावों में लगातार हार और आपसी फूट के खतरे को झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। Sponsored Links Sponsored Links · Promoted Links Promoted Links. You May Like. QuickenLoans, NMLS #3030 · Why Is Quicken Loans Urging Americans To Switch To A 15-Year Fixed?QuickenLoans, NMLS #3030. Undo. GlassesUSA.com · See The Glasses Site Everyone In Harrington Is ShoppingGlassesUSA.com. Undo. by Taboola by Taboola. बता दें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लाभ के पद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग में दी गई ...

लाभ का पद मामला: मनीष सिसोदिया को मिली राहत - Hari Bhoomi (कटूपहास) (प्रेस विज्ञप्ति) (सदस्यता) (ब्लॉग)

लाभ के पद पर चौतरफा घिरी आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की खबर है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप विधायक सुरिंदर सिंह पर लगे लाभ के पद के आरोप पर क्लीन चिट दे दी है। टीओआई के मुताबिक, सिसोदिया और सुरिंदर को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिली है। इससे पहले पिछले साल बीजेपी नेता विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि सिसोदिया की राज्य विधानसभा सदस्य्ता को रद्द कर दिया जाये। दूसरी तरफ दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मरीज कल्याण समितियों के अध्यक्षों के रूप में लाभ के पद रखने के लिए 27 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था। आयोग ने ...

लाभ के पद मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को राहत - News Track

नई दिल्ली : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के विरूद्ध दायर की गई एक याचिका को भारत निर्वाचन आयोग ने नकार दिया है। दरअसल उनके पद को लाभ के पद के दायरे में लिया था। मगर इस मामले में आयोग ने कहा कि याचिका आधारहीन है। उन्होंने कहा कि याचिका में किसी भी तरह की मेरिट नहीं है। इससे स्पष्ट है कि यह लाभ के पद में शामिल नहीं है. आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने आॅफिस आॅफ प्राॅफिट के एक मामले में अपना लिखित जवाब आयोग में दायर किया है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई हो गई है। हालांकि आयोग द्वारा विधायकों की ...

ऑफिस ऑफ प्रॉफिटः मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, EC से याचिका खारिज - दैनिक जागरण

चुनाव आयोग की ओर से याचिका को खारिज करने के पीछे कोई तथ्य न पाया जाना बताया गया है। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। नई दिल्ली (जेएनएन)। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। लाभ के पद मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर याचिका को चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री के पद को लाभ का पद बताते हुए याचिका दायर की गई थी। याचिका में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी से ...

मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, विधायिकी पर लटकी तलवार हटी - आज तक

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर याचिका को चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है. सिसोदिया के पद को लाभ का पद बताते हुए ये याचिका दायर की गई थी. जिसमें सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. बीजेपी से जुड़े एक वकील ने यह याचिका तीन महीने पहले दाखिल की थी. आयोग ने इस याचिका में कोई तथ्य न पाते हुए इसे खारिज कर दिया. आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद ये साफ हो गया कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री का पद लाभ का नहीं है. जिसके बाद मनीष सिसोदिया की सदस्यता पर छाए आशंका के बादल छंट गए हैं.

'लाभ के पद' के मामले में मनीष सिसोदिया और विधायक सुरिंदर सिंह को चुनाव आयोग ने दी क्लीन चिट - News State

'लाभ के पद' विवाद से जुड़े मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के विधायक सुरिंदर सिंह को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग ने पिछले साल यह मामला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौपा था। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सिसोदिया और सुरिंदर को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिली है। इससे पहले पिछले साल बीजेपी नेता विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि सिसोदिया की राज्य विधानसभा सदस्य्ता को रद्द कर दिया जाये। 'आप' विधायक सुरिंदर सिंह पर चार सरकारी फ्लैटों पर गैरकानूनी कब्जे से नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) की सदस्यता से लाभ लेने का आरोप है। आयोग ने ...

आप और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत, बच गई मनीष सिसोदिया की विधायकी - Jansatta

यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो चुनाव आयुक्तों ओपी रावत और एके जोती पर आरोप लगाए थे। Author Rachit Kumar April 30, 2017 10:00 am. 4.4K. Shares. Facebook · Twitter · Google Plus · Whatsapp. मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो). चुनाव आयोग ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप विधायक सुरिंदर सिंह पर लगे लाभ के पद के आरोप हटा लिए हैं। पिछले साल बीजेपी नेता विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुरोध किया था कि राज्य विधानसभा में सिसोदिया की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि दिल्ली में डिप्टी सीएम के पद का कोई प्रावधान नहीं है और ...