सातवें वेतन आयोग के बाद यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी कम से कम 18 हजार और अधिकतम सवा दो लाख सैलरी - Jansatta

अगले साल जनवरी से राज्य में लागू होगा सातवां वेतन आयोग। अखिलेश सरकार के फैसले से यूपी के 21 लाख सरकारी कर्मचारी और पेशनधारक लाभान्वित होंगे। Author जनसत्ता ऑनलाइन December 14, 2016 12:41 pm. 2.8K. Shares. Facebook · Twitter · Google Plus · Whatsapp. अखिलेश यादव. मंगलवार को अखिलेश सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की है कि राज्य में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रूपए होगा। उसी के साथ मुख्य सचिव स्तर के लोगों का अधिकतम वेतन 2,25000 तक हो जाएगा। इससे पहले न्यूनतम वेतन की सीमा 15750 रूपये थी। राज्य सरकार के इस नये वेतन फॉर्मूले के हिसाब से अब पूराने वेतन में 2250 तक की वृद्धि होने ...

सातवां वेतन आयोग : अखिलेश यादव ने सिफारिशें लागू करके क्या यूपी विधानसभा चुनाव 'साध' लिया? - एनडीटीवी खबर

लखनऊ/नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव पर यूपी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी मुहर लगा दी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी से लागू करने की बात कहते हुए दावा भी किया कि ''आने वाले समय में यही लोग, जिन्हें सरकार ने लाभ पहुंचाया वे बहुमत की सरकार बनाएंगे.'' ऐसे में प्रदेश की सपा सरकार का राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग को लागू करने का फैसला चुनावी बाण माना जा रहा है. 7वें वेतन आयोग की जिन सिफारिशों को लागू किया जा रहा है, वे 1 जनवरी 2017 से लागू की जाएंगी. इस बाबत ...

सातवें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी - Khabar NonStop

देहादून। उत्तराखंड सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में कईं प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इनमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए वित्तमंत्री इंदिरा हृदयेश और खनन मंत्री नवप्रभात की दो सदस्यीय समिति बनाई गई है। जिसके अध्यक्ष सीएम हरीश रावत होंगे। राज्य में गेस्ट टीचर्स के लिए सरकार ने 3 साल की शर्त लगाते हुए कहा कि इनके 3 साल के कामों और इनकी तरफ से पढ़ाए गए छात्र-छात्राओं के रिजल्ट केआधार पर ही तैनाती दी जाएगी।

सातवां वेतन आयोग: अब 18 हजार से कम नहीं होगी सैलरी, देखें कैसे होगी वेतन वृद्धि - अमर उजाला

राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह फायदा मिलेगा। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के आधार पर लागू वेतन मैट्रिक्स, वेतन निर्धारण, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण व वार्षिक वेतनवृद्धियों की व्यवस्था स्वीकार की है। साथ ही तय किया है कि राजकीय पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत आदि एक जनवरी से उसी तरह दी जाएंगी जैसे केंद्र सरकार द्वारा अपने पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को दी गई है। 10, 16, 26 साल ...

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए राज्य कर्मचारियों का धरना - Sanjeevni Today

डूंगरपुर| अखिलराजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की 15 सुत्री मांगों और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशे लागू करने को लेकर मंगलवार कोना कलेक्ट्री के बाहर धरना दिया।जिलाध्यक्ष वीरभद्रसिंह मांडव ने बताया कि धरने में केंद्र के समान 1 जनवरी 2016 से राज्य में बोर्ड, निगम, स्वायत शासन, पंचायतराज सहित सभी विभागों के कार्मिकों को न्यूनतम वेतन 26 हजार निर्धारित किया जाए। सातवें केंद्रीय वेतनमान के समस्त परिलाभ लागू करने, समयबद्ध पदोन्नति करने, संविदाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, साथिन, होमगार्ड, वन मित्र, कृषक मित्र, मैन विथ मशीन, ...

पेज वन लीड - नवभारत टाइम्स

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार ने मंगलवार को करीब 27 लाख राज्य कर्मचारियों-पेंशनर्स का वेतन-पेंशन बढ़ाकर चुनावी तोहफा दे दिया। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मोहर लगा दी गई। इसके अनुसार, अब प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। फरवरी 2017 में उन्हें बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। फरवरी में ही राज्य कर्मचारियों को वेतन का 2 प्रतिशत डीए के रूप में भी मिलेगा। मगर एरियर के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर 2017 तक इंतजार करना पड़ेगा।

खुशखबरी: उत्तराखंड में सातवें वेतन आयोग को मंजूरी, पढ़ें कैबिनेट के फैसले - अमर उजाला

राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो कैबिनेट मंत्रियों की सब कमेटी इसे लागू करने की प्रक्रिया तय करेगी। वहीं आठ वर्ष की सेवाएं पूरी कर चुके उपनल समेत अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा पर रखने का निर्णय भी ले लिया गया। इसी क्रम में गेस्ट टीचरों को स्थायी नौकरी देने के लिए तीन साल की संतोषजनक सेवा देने की शर्त रखते हुए कैबिनेट ने एक अहम प्रस्ताव पास किया है। बुधवार को एक बार फिर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें शेष प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में ...

सरकार सातवें वेतनमान की सिफारिशें लागू करे - दैनिक भास्कर

रांची | झारखंडशिक्षक कर्मचारी पदाधिकारी संघर्ष समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को झारखंड में भी शीघ्र लागू करने की मांग सरकार से की है। संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन, संयोजक दिवाकर महतो, कमल किशोर यादव और धर्मराज तिवारी ने कहा कि 15 नवंबर तक तक फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है। संघर्ष समिति सरकार से यह मांग करती है कि छठे आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को झारखंड में भी शीघ्र लागू करे, ताकि राज्यकर्मियों को इसका लाभ मिल सके। सरकार ऐसा नहीं करती है तो संघर्ष समिति आंदोलन करने को बाध्य होगी और ...

किसको कितना मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ - Patrika

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ मिलेगा। वेतनमान बढ़ने के बाद से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी अब ये जानने को उत्सुक हो रहे हैं कि उनका वेतन कितना बढ़ेगा। लखनऊ.मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ मिलेगा।

#7th Pay Commission: अखिलेश ने राज्य कर्मचारियों को दिया चुनावी तोहफा - Patrika

सातवें वेतन आयोग पर बनी समिति की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। समिति ने जो सिफारिश की हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा फायदा प्रशासनिक सेवा के एसडीएम रैंक के अधिकारियों को होगा। जिनके वेतन में करीब 8850 रुपए की बढोत्तरी होगी। लखनऊ. अखिलेश सरकार ने सूबे के करीब 2७ लाख अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों का वेतन-पेंशन बढ़ा कर चुनावी तोहफा दिया है। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगी। सातवें वेतन आयोग पर बनी समिति की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। समिति ने जो ...

नई सरकार के लिए मुसीबत बनेगा सातवां वेतनमान - Patrika

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लोगों होने के बाद से जहां राज्य कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कराहट दौड़ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार के लिए ये मुसीबत साबित होगा। क्योंकि इससे प्रदेश सरकार पर जो खर्च बढ़ेगा उसे कम करने के लिए सरकार को आम जन पर टैक्स बढ़ाना होगा। लखनऊ.उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लोगों होने के बाद से जहां राज्य कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कराहट दौड़ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार के लिए ये मुसीबत साबित होगा। क्योंकि इससे प्रदेश सरकार पर जो खर्च बढ़ेगा उसे कम करने के लिए सरकार को आम जन पर ...

चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इन्हें दी बंपर तोहफों की सौगात! - ABP News

लखनऊ: यूपी की अखिलेश सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा. अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आज सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी. अखिलेश यादव ने आज कहा कि यूपी में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू होगीं. यूपी में 21 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों और पेंशनभोगी हैं. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. यूपी के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का पैसा 2017 से मिलना शुरू हो जाएगा. जनवरी 2016 से बढ़े हुए पैसे का ...

UP के सरकारी कर्मियों को अखिलेश सरकार का तोहफा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशे मंजूर - Khabar IndiaTV

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच आज राज्य मंत्रिमण्डल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। (देश-विदेश की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें) मुख्यमंत्री. Bhasha [Updated:13 Dec 2016, 5:19 PM]. UP के सरकारी कर्मियों को अखिलेश सरकार का तोहफा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशे मंजूर. ×. लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच आज राज्य मंत्रिमण्डल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। (देश-विदेश की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें). मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद ...

यूपी के 25 लाख कर्मचारियों को अखिलेश ने दिया सातवें वेतन का तोहफा - Patrika

उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे के करीब 25 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान का तोहफा दिया है। लखनऊ.उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे के करीब 25 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान का तोहफा दिया है। जनवरी 2017 से सातवें वेतनमान की सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 20 फीसदी तक का इजाफा होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केन्द्र सरकर की ओर ...

अखिलेश सरकार का कर्मचारियों को बंपर तोहफा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर - नवभारत टाइम्स

उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला है। अखिलेश कैबिनेट ने अपने कर्मचारियों को बंपर तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनर्स यानी कुल 22 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी जनवरी, 2017 से मिलनी शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक में वेतन समिति की सिफारिशों सहित 88 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इससे सरकार पर 16000 करोड़ का भार आएगा। बढ़ी हुई सैलरी जनवरी से मिलने लगेगी।

मुख्यमंत्री के मुरीद हुए राज्यकर्मचारी - Patrika

आगरा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सीएम अखिलेश यादव ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी है। लखनउ में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य​कर्मियों को उन्होंने तोहफा दिया है।25 लाख राज्यकर्मियों और पेंशनर्स को मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत डीए और डीआर पाने का रास्ता खुल गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आगरा में राज्य कर्मचारियों ने सीएम का धन्यवाद जताया है। ​पत्रिका टीम ने जब राज्य कर्मचारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इतने कम समय में सातवें वेतन आयोग की​ सिफारिशों को लागू करके राज्यकर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया ...

खुशखबरी: यूपी सरकार का तोहफा, जनवरी से मिलेगा 7वां वेतन - haribhoomi

लखनऊ. इसी साल केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन को तोहफा दिया तो अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश कैबिनेट ने अपने कर्मचारियों को भी ये तोहफा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी साल में प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मंगलवार को सातवें वेतन दिने के लिए कहा है। कैबिनेट की बैठक के बाद इस पर मुहर लग गई। इस रिपोर्ट की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को जनवरी से सातवें वेतन आयोग के मुताबिक नया वेतन मिलने लगेगा. कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें ...

यूपी में सीएम अखिलेश सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर - आज तक

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. यूपी कैबिनेट के इस कदम से राज्य के 21 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी वक्त आचार संहिता लागू हो सकती है, इसी को भांपते हुए अखिलेश सरकार की कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग सहित कई बड़े फैसले लिए. अखिलेश सरकार राज्य में जनवरी 2016 से ये वेतन आयोग लागू करेगी और जनवरी 2017 से लोगों को इसके लाभ मिलने लगेंगे. सरकार लोगों को इस एक साल का वेतन और पेंशन देगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दी मंजूरी - India.com हिंदी

उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नई सौगात लेकर आए हैं। सातवें वेतन आयोग का इतंजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को अखिलेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की थंख्वा में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 22 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश: अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवां वेतन आयोग. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री ...

अखिलेश सरकार ने दिया 25 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा - Sanjeevni Today

लखनऊ। यूपी जे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधनासभा चुनाव होने पहले कई बड़े फैसले लिए हैं। मंगलवार को उनके कैबिनेट से कुल 80 बड़े प्रस्तावों को पारित किया गया। जिनमे से 25 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इस बड़े फैसले के तहत सीएम अखिलेश की कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कर्मियों को सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने के प्रस्ताव को भी मजूर कर दिया है। सरकार के मुताबिक सभी सरकारी कर्मियों के वेतन में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही सीएम अखिलेश 60 हजार पीआरडी जवानों को भी बड़ी सौगात दी हैं।