वोटर्स को रिश्वत देने वाले प्रत्याशियों पर लगेगा बैन! - नवभारत टाइम्स

चुनाव आयोग ऐसे आरोपी प्रत्याशियों पर 5 साल तक चुनाव न लड़ पाने का बैन लगा सकता ... नई दिल्ली चुनाव आयोग मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोपी प्रत्याशियों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। आयोग इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखने की प्लानिंग कर रहा है। चुनाव आयोग सरकार को सुझाव देगा कि मतदाताओं को रिश्वत देने के मामलों में जिन उम्मीदवारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, उनके 5 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। चुनाव आयोग इसके मद्देनजर कानून मंत्रालय से संपर्क कर उसे रेप्रिज़ेंटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट में संशोधन करने का सुझाव देगा। इसके बाद जिन ...

वोटरों को रिश्वत दी तो झेलना होगा पांच साल का प्रतिबंध - दैनिक जागरण

अभी तक आयोग धनबल के इस्तेमाल की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल कर चुनाव रद्द कर सकता है। नई दिल्ली, प्रेट्र: तमिलनाडु में वोटरों को लुभाने के लिए 'रिश्वत' देने के नायाब तरीके को देखते हुए चुनाव आयोग इस बुराई से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहा है। वह चाहता है कि वोटरों को रिश्वत देने के मामले में आरोपपत्र में नामित प्रत्याशियों को पांच साल के लिए अयोग्य ठहराया जाए। इसके लिए आयोग जल्द ही सरकार को एक पत्र लिखने वाला है। मालूम हो कि चेन्नई के आरके नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए टोकन, प्रीपेड फोन ...

चुनाव आयोग ने कहा, 'वोटर्स को घूस देने वाले आरोपित उम्मीदवारों की सदस्यता रद्द की जाए' - Zee News हिन्दी

नई दिल्ली: मतदाताओं को लुभाने को लेकर जो उम्मीदवार आरोपपत्रों में नामजद हैं, चुनाव आयोग जल्द ही सरकार को उनकी सदस्यता पांच साल तक के लिए रद्द करने को कहेगा. तमिलनाडु विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए नए तरीकों के पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है. आयोग में मौजूद सूत्रों ने बताया कि चुनाव निगरानी संस्था ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव की मांग करते हुए कानून मंत्रालय को पत्र लिखने का फैसला किया है. इसके पीछे यह उद्देश्य है कि अदालत में किसी उम्मीदवार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उसे पांच साल तक के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव ...

चुनाव आयोग की मांग : मतदाताओं को लुभाने के लिए नामजद उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराएं - एनडीटीवी खबर

नई दिल्ली: मतदाताओं को लुभाने के आरोप में जिन उम्मीदवारों के नाम आरोप-पत्र में नामजद किए गए हैं उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए चुनाव आयोग सरकार से कानून में संशोधन करने की मांग करेगा. ईसी ने हाल ही में मतदाताओं को लुभाने के लिए धन का इस्तेमाल करने के आरोप में तमिलनाडु उपचुनाव रद्द कर दिया है. ईसी से जुड़े सुत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय को संबंधित कानून में बदलाव लाने के लिए पत्र लिखने का निर्णय किया है जिससे लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार जिसे अदालत ने चार्जशीट किया हो को पांच वष्रो के लिए अयोग्य ठहराना सुनिश्चत ...