31 दिसंबर के बाद आधार ज़रूरी! - Patrika

लखनऊ। आधार को पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए अब डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार के इस रुख पर अदालत ने कहा अब इस मामले में जल्द सुनवाई की ज़रूरत नहीं है. हम इस मामले की सुनवाई नवंबर में करेंगे। इस फैसले के आने के बाद आधारकार्ड ग्राहकों को थोड़ी राहत मिल गई है. दरअसल केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम 30 सितंबर तक की छूट दी थी. इसका मतलब था कि अगर 30 सितंबर के बाद आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको पब्लिक वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। आप जान ...

सरकार ने सामाजिक योजनाओं के लिए आधार की अंतिम तिथि बढ़ाई - News Track

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य किये जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर कर दिया है. इससे पहले यह 30 सितंबर थी. बता दें कि अभी आप बगैर आधार के भी 31 दिसंबर तक सामाजिक योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. केंद्र ने बुधवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी. उल्लेखनीय है कि पिछले सप्‍ताह निजता का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित करने के बाद दायर याचिकाओं में आधार की वैधता को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर में सुनवाई किया जाना तय ...

30 सितंबर नहीं अब 31 दिसंबर तक बढ़ी आधार अनिवार्यता की डेडलाइन - Medhaj News

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बुधवार सूचित किया कि समाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य करने की समयसीम अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बता दें, इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तक ही थी। सुप्रीम कोर्ट आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नंवबर में सुनवाई करेगा। आपको बता दें, कोर्ट ने नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई किए जाने की बात तब कही जब केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार देने की समयसीमा 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक कर दी गई है। गौरतलब है कि ...

अब 31 दिसंबर तक जोड़ सकते हैं पैन से आधार - GAON CONNECTION

लखनऊ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को सूचित किया है कि सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य करने की समय-सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले समय-सीमा 30 सितंबर तक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में की जाएगी। अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने बताया कि अब 30 से ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए पैन से आधार की लिंकिंग की समय-सीमा 3 महीने आगे बढ़ाई गई है। बतादें कि अभी तक आधार रसोई गैस सब्सिडी, बैंक में खाता खोलने और सिम लेने के लिए मान्य दस्तावेज है ...

31 दिसंबर से जरूरी होगा आधार - नवभारत टाइम्स

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को सूचित किया है कि सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य करने की समय-सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले समय-सीमा 30 सितंबर तक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में की जाएगी। अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने बताया कि अब 30 से ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए पैन से आधार की लिंकिंग की समय-सीमा 3 महीने आगे बढ़ाई गई है। वरिष्ठ ऐडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि आधार की अनिवार्यता के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

अब लीजिए सरकारी सेवाओं का लाभ बिना आधार कार्ड के 31 दिसंबर तक - नवयुग संदेश

नई दिल्ली। बुधवार को आधार कार्ड को जरूरी बनाने की डेडलाइन बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर कर दिया है। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। इस तरह आप बगैर आधार के भी 31 दिसंबर तक सामाजिक स्‍कीमों का फायदा ले सकते हैं। केंद्र ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जानकारी दी। अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेनूगोपाल ने केंद्र सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय की एक बेंच को ये जानकारी दी। गत सप्‍ताह राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित करने के बाद दायर याचिकाओं में आधार की वैद्यता को चुनौती दी गई थी। माइक्रोमैक्स Canvas Plex Tablet भारत में हुआ लॉन्च, जानें फीचर्स.

आधार की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी, मिलता रहेगा योजनाओं का लाभ - अमर उजाला

मिड डे मील, मनरेगा सहित अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नबंर प्रस्तुत करने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। Read Also: इन आसान तरीकों से बस कुछ सेंकेड में आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा पैन कार्ड पहले इसके लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई थी। आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नवंबर में कार्यवाही शुरू होगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ राय और जस्टिस ए एम खानविल्कर की खंडपीठ से याचिकाकर्ताओं के वकील ...

सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की मोहलत 31 दिसंबर तक बढ़ाई - दैनिक भास्कर

नई दिल्ली | केंद्रने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आधार नंबर देने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह... नई दिल्ली | केंद्रने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आधार नंबर देने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह मोहलत 30 सितंबर तक थी। इसकी जानकारी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दी। आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। कुछ याचिकाकर्ताओं ने मंगलवार को इस मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। सरकार द्वारा मोहलत बढ़ाने की सूचना देने पर चीफ जस्टिस ...

आधार से योजनाएं जोडऩे की समयसीमा 31 दिसंबर तक - दैनिक जागरण

सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार देने की समयसीमा सरकार 30 सितंबर से बढ़ा करा 31 दिसंबर कर देगी। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई किये जाने की बात तब कही जब केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार देने की समयसीमा सरकार 30 सितंबर से बढ़ा करा 31 दिसंबर कर देगी। वेणुगोपाल के इस बयान के बाद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने बुधवार को कहा कि ऐसे में मामले पर ...

आधार जोड़ने की मियाद बढ़ा कर 31 दिसंबर करेगा केंद्र - Jansatta

विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर वह 31 दिसंबर करेगी। Author जनसत्ता नई दिल्ली | August 31, 2017 01:50 am. 36. Shares. Share · Next. सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर वह 31 दिसंबर करेगी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के तीन ...

आधार अनिवार्य करने की सीमा बढ़ेगी! - Naya India

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र अपने इस फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है। सरकार ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक आधार उपलब्ध कराने की छूट रहेगी। सरकार की ओर से यह सूचना देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई टालने का फैसला किया और कहा कि वह इस पर नवंबर में सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव राय और जस्टिस एएम खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि ...

सरकारी योजनाओं में आधार : '30 सितंबर को तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी समय सीमा' - NDTV Khabar

आधार की वैधता को चुनौती के संदर्भ में सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 अगस्त को घोषित उस फैसले के अगले कदम के रूप में होगी, जिसमें उसने निजता के अधिकार को मूल अधिकार माना है. ख़बर न्यूज़ डेस्क, Updated: 30 अगस्त, 2017 10:40 PM. Share. ईमेल करें. टिप्पणियां. सरकारी योजनाओं में आधार : '30 सितंबर को तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी. नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि लाभ पाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ...

'सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर' - Khabar IndiaTV

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने जून में नए नियम को नोटिफाई किया था जिसके तहत सभी करदाताओं को 1 जुलाई से अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य हो जाएगा। Edited by: India TV News Desk [Published on:30 Aug 2017, 2:35 PM IST]. 'सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर'. नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि लाभ पाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि आधार योजना की ...

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'अनिवार्य आधार' की डेडलाइन बढ़ी - Quint Hindi

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'मेंडेटरी आधार' की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दी गई है. मतलब आपको अगर इन योजनाओं का लाभ लेना है तो 31 दिसंबर के पहले आधार कार्ड बनवाना होगा. आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख अब भी 31 अगस्त ही है. हालांकि इसके आगे बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है. भारत सरकार ने सब्सिडी और दूसरे सरकारी फायदों का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है. सरकार ने PAN कार्ड को भी आधार से जोड़ने का आदेश दिया था. टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, जब तक आधार, PAN से लिंक नहीं होगा, तब तक टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं हो सकेंगे.

अब बिना आधार 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं सोशल स्कीम का लाभ - Outlook Publishing (पंजीकरण)

“सुप्रीम कोर्ट आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। ” इसे भी पढ़ें. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त तक बढ़ी · जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी? पीएम मोदी का ऐलान, दलहन की सरकारी खरीद की समय-सीमा बढ़ेगी. केंद्र सरकार ने बुधवार को सोशल स्‍कीम का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। केंद्र सरकार द्वारा डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब आप बिना आधार के भी 31 दिसंबर तक सोशल स्‍कीम का लाभ उठा सकते हैं।

बिना आधार भी मिलता रहेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, 3 महीने बढ़ी तारीख - दैनिक जागरण

सरकार ने आधार की अनिवार्यता को एक बार बढ़ा दिया है। अब इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर कर दी गई है. नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की बेंच को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। आधार को चुनौती देने वाली याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई के लिए मान गया था। वास्तव में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य ...

आधार कार्ड रहेगा जरूरी, डेडलाइन की गई 31 दिसंबर - NYOOOZ हिन्दी

सामाजिक स्‍कीमों का फायदा लेने के लिए आधार को जरूरी बनाने की डेडलाइन बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर कर दिया है. इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी. इस तरह आप बगैर आधार के भी 31 दिसंबर तक सामाजिक स्‍कीमों का लाभ ले सकते हैं. केंद्र ने बुधवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जानकारी दी. अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेनूगोपाल ने केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच को यह जानकारी दी. पिछले सप्‍ताह राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित करने के बाद दायर याचिकाओं में आधार की वैद्यता को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट आधार को चुनौती देने वाली ...

31 दिसंबर तक बढ़ी आधार को अनिवार्य करने की डेडलाइन - EenaduIndia Hindi

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार को अनिवार्य करने की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को ये सूचना दी। अटार्नी जनरल ने ये सूचना तब दी जब आधार मामले की सुनवाई जल्द करने के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष मेंशन किया गया। इस दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच की बजाय पांच जजों की बेंच करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले सप्ताह में आधार मामले की सुनवाई करने का फैसला किया।